उत्तराखंड: अब हिमाचल की तर्ज पर बनेगी उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की नियमावली 

उत्तराखंड सरकार के विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थानों में लंबे समय से तैनात उपनल के आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किए जाने लेकर प्रदेश सरकार नियमावली बनाएगी। यह नियमावली हिमाचल की तर्ज पर हो सकती है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल सरकार में लागू नियमावली मंगाई है, जिसका अध्ययन करने के बाद एक प्रस्ताव तैयार होगा, जिसे कैबिनेट में लाया जाएगा। यह आश्वासन मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने मिलने आए उपनल कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को दिया गया। बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ विधायक पुष्कर सिंह धामी और स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। उन्होंने मुख्य सचिव को बताया कि प्रदेश में करीब 20 हजार उपनल कर्मचारी आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे हैं।
मुख्य सचिव ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। हिमाचल में लागू नियमावली को मंगाया गया है। नियमावली का अध्ययन करने के बाद सरकार नियमावली का प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। दोनों विधायकों ने उपनल कर्मियों का वेतन बढ़ाये जाने पर सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उपनल की महिला कार्मिकों को (सीसीएल) बाल्य देखभाल अवकाश तथा पितृत्व अवकाश देने का अनुरोध भी किया।