उत्तराखंड के 465 गांवों में बेहतर मोबाइल नेटवर्क के लिए संचार सुविधाओं से विहीन गांवों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति में बदलाव पर मुहर लगा दी। इसमें ज्यादातर गांव सीमांत क्षेत्र के हैं।
मोबाइल व तकनीक से महरूम इन गांवों में तेजी से पलायन हो रहा है। इससे सामरिक लिहाज से चिंताएं पैदा हो रही हैं। इसके लिए सरकार दुर्गम इलाकों में मोबाइल नेटवर्क बढ़ाने पर जोर दे रही है। इन इलाकों में कम आबादी व अधिक लागत के चलते कंपनियां नेटवर्क देने से बचती हैं। इसके तहत सरकार निजी कंपनियों को 40 लाख रुपये तक की मदद देगी।
अब सरकार ने ऐसे गांवों में नई लाइन बिछाने और मोबाइल टावर लगाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। सरकार कंपनियों को लागत पर अधिकतम 40लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। राज्य कैबिनेट ने इसके लिए शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी पॉलिसी में बदलाव पर मुहर लगा दी है।
