उत्तराखंड: गैरसैंण में कर्मचारी-अधिकारियों के आवासीय निर्माण के लिए स्वीकृत किए 4.59 करोड़

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 2020 में कई योजनाओं का कार्य पूरा करवाकर उत्तराखंड के विकास को नया रूप दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी एक खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कर्मचारी-अधिकारियों के आवासीय व्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए 4.59 करोड़ की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने आवास विभाग के तहत गैरसैंण विकास परिषद के तहत विभिन्न विकास कार्यों के निर्माण के लिए 3 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष 1.50 करोड़ अवमुक्त करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने टिहरी गढ़वाल जिले के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक स्कूल मुनि की रेती का नाम परिवर्तित कर स्वामी शिवानंद मेमोरियल राजकीय प्राथमिक स्कूल करने की सहमति दी है। उन्होंने वित्त मंत्री एडुसैट परियोजना के लिए 10 पदों के प्रस्ताव में से 6 पदों के सृजन करने पर सहमति दे दी है। इसके अलावा उत्तरकाशी में पुलिस थाना धरासू में टाइप दो के 4 और टाइप तीन के दो आवासीय भवनों के निर्माण पर सहमति दे दी है। सीएम ने इंडिया रिजर्व वाहिनी द्वतीय के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि में से अवशेष धनराशि 2.73 करोड़ जारी करने की मंजूरी दे दी है। जिला योजना के लिए प्राविधानित धनराशि 665.50 करोड़ के सापेक्ष 550 करोड़ जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के प्रस्ताव पर 50 करोड़ की धनराशि जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने पर सहमति दी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पौत्री-नातिन को विवाह के लिए अनुदान दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। रुद्रप्रयाग, पौड़ी और यूएसनगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्री-नातिन के विवाह के लिए प्रत्येक को 50 हजार रुपए (कुल 1.50 लाख रुपए) निर्गत की जाएगी। उन्होंने नगर पंचायत द्वाराहाट में परियोजना के लिए 84.12 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय सवीकृति के साथ ही केंद्रांश की पहली किश्त 16.23 लाख अवमुक्त करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में स्वीकृत दे दी है। लंबगांव नगर पंचायत की परियोजना के लिए 92.46 लाख की वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति के साथ केंद्रांश की पहली किश्त 16.18 लाख जारी करने की सहमति दी है। नंदप्रयाग नगर पंचायत के लिए 94.14 लाख की स्वीकृति के साथ 16.47 लाख की राशि जारी करने पर सहमति दी है। नगर पंचायत गजा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए 85.31 लाख की स्वीकृति के साथ केंद्रांश की पहली किश्त 14.92 लाख की राशि जारी करने का अनुमोदन किया गया है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर श्री बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान को जियोटैगिंग व टॉपोग्राफिकल सर्वेक्षण कार्य के लिए 24.46 लाख की स्वीकृति दी है। इस सभी के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी है।