सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया है। कृषि कानून को लेकर पिछले 48 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिस पर घमासान अभी तक जारी है। आज 12 जनवरी काे फिर सुप्रीम कोर्ट में संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को चुनौती देने और दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा फैसला लिया गया है।
तीनों कृषि कानूनों पर लगाई अस्थायी रोक-
आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी, जिनके खिलाफ किसान, विशेष रूप से उत्तर भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा, दिल्ली सीमाओं पर नवंबर 2020 से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक इन तीन कानूनों को लागू करने पर रोक लगाई है।
बातचीत के लिए बनाई एक कमेटी-
सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या के समाधान के लिए कमेटी बनाने का कहा है। कमेटी बनती है तो उसमें सिर्फ पंजाब के किसान ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसान संगठनों से बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए एक कमेटी भी बनाई है। इस कमेटी में कुल चार लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, इंटरनेशनल पॉलिसी हेड डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी और अनिल धनवत शेतकरी संगठन को शामिल किया गया है।
