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Friday, April 23, 2021
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प्रदेश में अब आएगी इंटरनेट क्रांति : भारत नेट परियोजना पूरे प्रदेश में लागू, 5591 ग्राम पंचायतों को मिलेगा इंटरनेट

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अब उत्तराखंड के हर गांव को प्राप्त हो पाएगी इंटरनेट सुविधा । उत्तराखंड को इंटरनेट सुविधा से संपन्न करने का सपना अगले डेढ़ सालों में पूरा हो जाएगा । इस अवधि में प्रशासन उत्तराखंड के 12 जिलों के 65 ब्लॉकों में से 5991 गांव को इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है । इस संबंध में भारत नेट फेज 2 परियोजना के के तहत केंद्र सरकार नए दो हजार करोड़ रुपए की मंजूरी राज्य सरकार को दे दी है । मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट परियोजना का पहला चरण हरिद्वार जिले के कुछ गांव से शुरू हो चुका है ।
इस योजना के फिर से शुरू होने की जानकारी सचिवालय के मीडिया सेंटर में हुई प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को दी । मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना की मंजूरी से राज्य में नई दूरसंचार क्रांति आ जाएगी । उन्होंने आगे कहा इस परियोजना के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध किया जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी । मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का आभार व्यक्त किया ।

इस योजना के संबंध में मुख्यमंत्री का कहना है उत्तराखंड के सभी गांव में इंटरनेट की सुविधा पहुंचने से गांव में दूरसंचार को लेकर एक नए युग की शुरुआत होगी । इस योजना का कार्यभार आईटीडीए की टीम को दिया गया है ।

मुख्यमंत्री ने मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट परियोजना के लाभ भी प्रेस वार्ता में साझा किए । आइए जानिए मोबाइल कनेक्टिविटी से क्या-क्या होंगे फायदे ।

1. स्मार्ट विलेज : ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी से स्मार्ट विलेज को बनाया जाएगा जिसके बाद ग्राम पंचायत अपने कार्यों की जानकारी इंटरनेट पर ही अपलोड कर सकता है । इस जानकारी के लिए पहले ग्राम पंचायतों को सीएससी पर जाना होता था लेकिन भारत नेट से अब ग्राम पंचायत गांव में ही जानकारी इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं।

2 . गांव में खोले जाएंगे सीएससी : उत्तराखंड में सामुदायिक सेवा केंद्र सीएससी शहरों छोटे शहरों में ही है । उत्तराखंड में लगभग 9 हजार में से 8 हजार सीएससी ही सक्रिय है । भारत नेट की परियोजना से मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण गांव में सीएससी खोले जाएंगे । जिससे स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर भी खुल जाएंगे ।

3. ई स्कूल , ई कॉलेज तथा ई हॉस्पिटल : इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण ग्राम पंचायतों में ई स्कूल और ई कॉलेजों की सुविधा भी प्राप्त हो जाएगी । इससे गांव में रहकर ही ई एजुकेशन और ऑनलाइन डिस्पेंसरी की सुविधाएं ग्रामीणों को प्राप्त हो जाएंगे।

4. गैरसैण को बनाया गया ई विधानसभा : मोबाइल कनेक्टिविटी से संपन्न करने के लिए गैरसैण में जिओ मोबाइल सहित एयरटेल और इंडस अपने टावर लगा चुके हैं । आईडीए के निर्देशक अमित सिन्हा के अनुसार विधानसभा को इंटरनेट की पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहे हैं जिससे विधानसभा सत्र के दौरान फाइलों को देहरादून से गैरसैण नहीं ले जाना पड़ेगा।

जनता को मिलेगी ये सुविधाएं:

1.राज्य में ई-गर्वनेस, ई-आफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-हेल्थ, टेलीमेडिसन, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग, ई-नाम की होगी शुरुआत।

2. युवाओं को मिल पाएंगे स्वरोजगार के अवसर ।

3. ई-हेल्थ से दुर्गम गांवों के लोग भी सीधे अस्पतालों से जुड़कर इलाज करा पाएंगे ।

4 . इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण छात्र भी घर पर कर पाएंगे बढ़ाई ।

5. ई-बैंकिंग की सुविधा भी ग्रामीणों को प्राप्त हो पाएगी ।

6. ग्रामीणों को फसल और खाद से संबंधित जानकारी ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगी ।

7. ग्रामीण अपनी फसलों को ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाएंगे और उसके लिए ऑनलाइन ही अपना बाजार बना पाएंगे ।

8. अब गांव में भी ई- मार्केटिंग का उपयोग हो पाएगा ।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार अब की ई – कैबिनेट की शुरुआत भी करेगी और अभी तक 16 विभागों को ई – सॉफ्टवेयर के तहत जोड़ा जा चुका है । मुख्यमंत्री का कहना है कि इस योजना के तहत विकासखंड और तहसीलों को भी ई – ऑफिस बनाने की कोशिश की जा रही है । उन्होंने कहा कि इससे जनता को सुविधाएं ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएंगे जिससे वक्त और पैसे दोनों की बचत हो पाएगी । मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश भर में यदि मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट की सुविधाएं शुरू हो जाएंगी तो युवाओं के लिए रोजगार के सुलभ अवसर भी खुल जाएंगे । प्रेस वार्ता के दौरान निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा, अपर सचिव आईटी विजय कुमार यादव, वित्त नियंत्रक आईटी मनीष उप्रेती, भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विनय गोयल, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार रविंद्र दत्त भी उपस्थित थे।

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