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Saturday, October 24, 2020
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इंदौर लगातार चौथी बार बना देश का सबसे स्वच्छ शहर, सूरत को दूसरा तो नवी मुंबई को मिला तीसरा स्थान

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इंदौर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गुजरात का सूरत दूसरे और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे नंबर पर हैं. जबकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी गंगा किनारे बसे शहरों की सूची में सबसे स्वच्छ आंका गया है.

मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार चौथी बार देश का सबसे साफ़ शहर बन गया है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में उसे सबसे साफ़ और स्वच्छ शहर पाया गया है. गुजरात का सूरत शहर दूसरा और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरा सबसे साफ़ शहर आंका गया है. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने काफी मेहनत की है. ये हमारी टीम की जीत है.

प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी गंगा के तट पर बसे शहरों की लिस्ट में सबसे स्वच्छ पाया गया है. 100 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य और 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज वाले राज्यों में झारखण्ड पहले नंबर पर आया है. इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम पिछले साल तीसरे नंबर पर थे अब एक नंबर पर आये हैं.

वहीं, चालीस लाख से अधिक आबादी वाली मेगसिटीज़ की सूची में गुजरात का अहमदाबाद पहला स्वच्छ मेगासिटी चुना गया है. विजयवाड़ा 10 लाख से अधिक आबादी वाले बिग सिटीज की लिस्ट पर पहले नंबर पर है जबकि महाराष्ट्र के 3 शहर कराड, सासवड और लोनावला एक लाख से कम आबादी वाले शहरों की लिस्ट में पहले तीन नंबर पर आये हैं. सबसे स्वच्छ कैपिटल सिटी की लिस्ट में New Delhi Muncipal Council पहले नंबर पर है.इस पर शहरी विकास मंत्री हरदीप पूरी ने कहा कि पहला नंबर NDMC  को मिला है. लेकिन दिल्ली के बांकी आबादी में भी हमें ये परफॉर्मन्स रेप्लिक्टे करना पड़ेगा.

दिल्ली में इस सीजन की 80 फ़ीसदी बारिश सिर्फ 11 दिनों में हुई है. दिल्ली में अर्बन लोकल बॉडीज को ड्रेनेज के लिए कदम उठाने होंगे.  हर साल स्थिति में सुधार हुआ है. जो भी स्टेप्स लेने हैं मैं दिल्ली सरकार और अर्बन लोकल बॉडीज से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह हर साल के अनुभव से सीखे. इससे लोगों के जीवन में disruption होता है.

बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 28 दिन में पूरा किया गया, और इसके लिए 58000 रेजिडेंशियल यूनिट्स और करीब 20 हजार कमर्शियल यूनिट्स से स्वछता से जुड़े आंकड़े इकठ्ठा किये गए. पहली बार इसमें 1 करोड़ 80 लाख आम नागरिकों ने भी अपनी राय दी.

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